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130वाँ संविधान संशोधन 🚨 – विपक्ष क्यों डरा?

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  130वाँ संविधान संशोधन विधेयक 2025: राजनीति से अपराधीकरण खत्म करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल 130वाँ संविधान संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पेश हो चुका है। यह बिल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को 30 दिन से अधिक हिरासत में रहने पर पद से हटाने का प्रावधान करता है। विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहा है, जबकि समर्थक इसे राजनीति की सफाई की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं। --- Constitution 130th Amendment Bill in Hindi सत्ता की ईमानदारी का परिचय भारत की राजनीति में लंबे समय से अपराध और सत्ता का गठजोड़ सबसे बड़ा सवाल रहा है। ऐसे हालात में 130वाँ संविधान संशोधन विधेयक 2025 को ईमानदारी का परिचय माना जा सकता है। यह साफ संदेश देता है कि सत्ता अपराधियों और भ्रष्ट नेताओं की शरणस्थली नहीं बन सकती। विपक्ष का विरोध और व्यंग्य विधेयक का विरोध विपक्ष ने तीखे अंदाज़ में किया। सदन में हंगामा, कॉपी फाड़ना और यहां तक कि मंत्री पर फेंकना — सब देखने को मिला। लेकिन इस विरोध ने एक व्यंग्यात्मक सवाल भी खड़ा किया — क्या सचमुच राजनीति से अपराधियों को बाहर करने का प्रयास विपक्ष को खटक रहा है? अगर ऐसा है, ...

क्यों इस्तीफा दिया उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने

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समाचार - जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे में स्वास्थ्य कारणों को मुख्य वजह बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित पत्र में उन्होंने लिखा कि चिकित्सा सलाह का पालन करने और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए वे संविधान के अनुच्छेद 67(क) के तहत तत्काल प्रभाव से पद छोड़ रहे हैं। इस साल मार्च में उनकी दिल्ली के एम्स में एंजियोप्लास्टी हुई थी, और वे हृदय संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। कार्यकाल पूरा नहीं करने वाले सातवें उपराष्ट्रपति बनें जगदीप धनखड़! चुनावी सम्मत के कारण उठते सवाल- उपराष्ट्रपति उसी दिन संसद के मानसून सत्र में सक्रिय थे और कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं दिखाई दी थी। कुछ विपक्षी नेताओं, जैसे जयराम रमेश और कपिल सिब्बल, ने संदेह जताया कि स्वास्थ्य के अलावा अन्य कारण, जैसे राजनीतिक दबाव, भी इस्तीफे की वजह हो सकते हैं। कुछ एक्स पोस्ट्स में भी दावा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट पर उनकी टिप्पणियों या विपक्ष के साथ टकराव के कारण दबाव हो सकता है, लेकिन ये दावे पुष्ट नहीं हैं। सुप्रीम ...